Budget 2024 , क्या है खास बजट 2024 में आइए जाने।
भारत में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार बनने के बाद भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024 पेश किया । वित्तीय मंत्री निर्मला सीता रमन ने अपने बजट के थैले से किसके के लिए क्या क्या निकाला आइए जानते है। क्योंकि हाल फिलहाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई दर में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। और सरकार के ऊपर कर्ज का भार भी बढ़ा है ऐसे में देखने लायक होगा कि यह बजट जनता के लिए किस तरह से राहत पहुंचाएगा?
नौकरी पेशा वालो क्या मिला?
- जिनकी सालाना सैलरी 3 से 7 लाख तक है 5% इनकम टैक्स लगेगा।
- जिनकी सालाना सैलरी 7 से 10 लाख तक है 10% इनकम टैक्स लगेगा।
- जिनकी सालाना सैलरी 10 से 12 लाख तक है 15%इनकम टैक्स लगेगा।
- जिनकी सालाना सैलरी 12 से 15 लाख तक है 20% इनकम टैक्स लगेगा।
- जिनकी सालाना सैलरी 20 लाख से ऊपर है , इनपर 30% इनकम टैक्स लगेगा।
किसानों को क्या मिला?
- कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों को 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- 6 करोड़ किसानों की जमीनें डिजिटल लैंड रजिस्ट्री में लाई जाएगी।
छात्रों को क्या मिला?
- एक करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनी में इंटरशिप का मौला मिलेगा।
- छात्रों को कॉलेज एडमिशन के लिए लोन मिलेगा,3% पैसे सरकार देगी।
- हर साल एक लाख स्टूडेंट को ई लोन के लिए वाउचर दिए जायेंगे।
हेल्थ सेक्टर को क्या मिला?
- कैंसर के इलाज का इलाज सस्ता होगा, मेडिकल उपकरणों और मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई ।मे
- मेंडिकल एक्सरे ट्यूब , फ्लैट पैनल डिडेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जायेगा।
रियल स्टेट सेक्टर को क्या मिला?
- देश में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए।GDP का 3.4% खर्च किया जाएगा।
- 25000 ग्रामीण बस्तियों के लिए , ग्रामीण सड़क योजना फेस 4 शुरू होगी।
- 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के pm शहरी आवास योजना 2.0 शुरू होगी।
वित्तीय मंत्रयालय ने यह अनुमान लगाया है की मार्च 2025 में खत्म हो रहे वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.5% से 7% रहने का अनुमान है।यह आंकड़ा पिछले साल 8.2% से भी कम है।
भारत सरकार पर बढ़ते कर्ज के बोझ पर भी एक नज़र डाल लेते है।
बिजनेस स्टैंडर्ड सितंबर 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक , भारत देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज़ है, जिसमे भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए और जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए कर कर्ज का बोझ है।
वर्ष 2024 से 2025 का भारत सरकार का कुल व्यव 48,20,512 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है । इसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
लोक सभा 2024 चुनाव में खर्च कुल आय।
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